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नई दिल्ली :- केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में तैनात अपने कर्मचारियों के लिए मिलने वाली विशेष रियायतें और सुविधाएं तीन साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यह निर्णय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में लिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त 2024 से यह लाभ अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगा। यह राहत सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों पर लागू होगी।
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क्या हैं नई सुविधाएं?
- रोजाना भत्ता – वे कर्मचारी जो अपने परिवार को घाटी से बाहर नहीं शिफ्ट करना चाहते, उन्हें 141 रुपये प्रतिदिन का विशेष भत्ता मिलेगा।
- शिफ्टिंग की सुविधा – इच्छुक कर्मचारी अपने परिवार को देश में किसी भी स्थान पर सरकारी खर्च पर शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें यात्रा भत्ता (TA) और कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट (CTG) शामिल होगा। CTG पिछले महीने के बेसिक पे का 80% होगा।
- राशन भत्ता – केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों की तरह 142.75 रुपये प्रतिदिन का राशन भत्ता भी दिया जाएगा।
- आवास और सुरक्षा – कर्मचारियों के रहने, सुरक्षा और दफ्तर आने-जाने की पूरी व्यवस्था विभाग द्वारा की जाएगी।
- पेंशनर्स को विशेष छूट – वे पेंशनर्स जो कश्मीर घाटी से बाहर बस चुके हैं और अपनी पेंशन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पे एंड अकाउंट ऑफिस या ट्रेजरी से प्राप्त नहीं कर पा रहे, उन्हें वहां से पेंशन लेने की अनुमति दी जाएगी।
किन जिलों में होगा लागू?
यह सुविधा कश्मीर घाटी के 10 जिलों – श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा में तैनात कर्मचारियों पर लागू होगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से कश्मीर घाटी में कार्यरत कर्मचारियों को न केवल वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि उनकी सुरक्षा और जीवनयापन को लेकर भी सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए गए हैं।
