नई दिल्ली :- सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह साल फाइनेंशियली (financially) बढ़िया जाने वाला है! केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ाने का प्लान बना रही है. इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) के चेहरे पर मुस्कान आना तय है. महंगाई भत्ते में यह बूस्ट (boost) बढ़ती महंगाई से राहत देने वाला होगा. वहीं 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चाएं इस खुशी को डबल (double) कर रही हैं.
महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी की जरूरत क्यों?
देश में महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. चाहे वह सब्जियां हों, दालें हों या फिर पेट्रोल-डीजल, हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं. ऐसे में सरकारी बाबुओं (government employees) की जेब पर भारी असर पड़ रहा है. सरकार महंगाई से मुकाबला करने के लिए महंगाई भत्ता (DA) देती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति (purchasing power) बनी रहे.
महंगाई भत्ते की गणना AICPI (All India Consumer Price Index) के आधार पर की जाती है. जब CPI (Consumer Price Index) ऊपर जाता है, तो सरकार को भी DA बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ता है.
कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता (DA Hike 2025)?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस बार DA में 3% की बढ़ोतरी करने वाली है, जिससे महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा. इसका फायदा केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू होगी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा मार्च में होने की संभावना है.
DA में इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी (salary) में अच्छा-खासा इजाफा होगा. जिनकी बेसिक पे (basic pay) ज्यादा है, उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा.
सरकारी कर्मचारियों के लिए कितना होगा फायदा?
अब सवाल यह है कि 3% की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी उछाल (hike) आएगी? आइए इसका एक छोटा सा गणित समझते हैं:
- अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो:
- वर्तमान में 53% DA = ₹9,550 नया 56% DA = ₹10,080 सैलरी में बढ़ोतरी = ₹550 प्रति माह
- अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो:
- वर्तमान DA = ₹26,500 नया DA = ₹28,000 सैलरी में बढ़ोतरी = ₹1,500 प्रति माह
- मतलब यह कि बेसिक सैलरी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही फायदा होगा.
आठवें वेतन आयोग की चर्चा भी तेज
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर भी चर्चा तेज हो रही है. अगर यह लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारियों को जबर्दस्त फायदा (massive benefit) मिलेगा. हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की ओर से इसकी मांग लगातार हो रही है.
