नई दिल्ली :- राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन किया है, जो 2025 से लागू होंगे। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं:
1. ई-केवाईसी अनिवार्य:
सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। जो लाभार्थी 31 दिसंबर 2024 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनके राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं।
2. आय और संपत्ति सीमा:
आय सीमा:
शहरी क्षेत्रों में: वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक।
ग्रामीण क्षेत्रों में: वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक।
संपत्ति सीमा:
शहरी क्षेत्रों में: 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान रखने वाले अपात्र होंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में: 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट रखने वाले अपात्र होंगे।
वाहन स्वामित्व:
शहरी क्षेत्रों में: चार पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में: ट्रैक्टर या चार पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे।
इन मानदंडों का पालन न करने पर राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।
3. राशन में मिलने वाली वस्तुओं में बदलाव:
सामान्य राशन कार्ड धारकों के लिए:
पहले: 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं।
अब: 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं।
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए:
पहले: 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल।
अब: 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं।
कुल मात्रा 35 किलो बरकरार रखी गई है।
4. आर्थिक सहायता:
सरकार ने घोषणा की है कि पात्र राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ-साथ हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह योजना 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक लागू रहेगी।
महत्वपूर्ण सुझाव:
समय पर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।
अपने राशन कार्ड की जानकारी नियमित रूप से अपडेट रखें।
आय और संपत्ति में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत दें।
राशन की दुकान पर मिलने वाली वस्तुओं की मात्रा की जांच करें।
किसी भी समस्या के लिए तुरंत शिकायत दर्ज करें।
