चंडीगढ़ :- नायब सरकार ने प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों व महिलाओं को नववर्ष से पहले बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के शहरों व कस्बों में 60 लाख रुपये तक सालाना सफाई कार्यों व कूड़ा-कचरा उठाने का ठेका महिलाओं तथा एससी आधारित सहकारी श्रम और निर्माण सोसायटियों को दिया जाएगा। नायब सरकार के इस फैसले के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने लिखित में आदेश जारी किए हैं।
जमा करवानी होगी 25 हजार रुपये अर्नेस्ट राशि
महिलाओं व एससी समाज के लोगों को सशक्त करने में यह कदम काफी अहम हो सकता है। इतना ही नहीं, महिलाओं व सोसायटियों के लिए ठेके की शर्तों में भी काफी ढिलाई दी गई है। 60 लाख रुपये तक के कार्यों के लिए महज 25 हजार रुपये अर्नेस्ट राशि जमा करवानी होगी। वहीं सिक्योरिटी यानी जमानत राशि के तौर पर जमा होने वाला पैसा भी महिलाओं व सोसायटियों को आधा ही देना होगा।
सोसायटी के लिए रिजर्व
महिलाओं व एससी आधारित सोसायटियों को इस योजना का लाभ अगले दो वर्षों के लिए मिलेगा। सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक शहरों व कस्बों में स्वच्छता कार्यों, सफाई और नाली की सफाई, झाड़ियों को हटाना, घर-घर से कूड़ा इकट्ठा करने तथा कूड़े-कचरे के निस्तारण से जुड़े 60 लाख रुपये तक के कार्य इस अवधि के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों पर आधारित सहकारी श्रम और निर्माण सोसायटी के लिए रिजर्व (आरक्षित) कर दिए हैं।
