दिल्ली और हरियाणा में कर्मचारी के लिए सरकार का बड़ा आदेश, प्रदूषण के चलते घर से करने होगा काम
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दिल्ली और हरियाणा में कर्मचारी के लिए सरकार का बड़ा आदेश, प्रदूषण के चलते घर से करने होगा काम

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नई दिल्ली :- साल- दर- साल प्रदूषण से होने वाला बुरा प्रभाव अपना असर बढ़ाता जा रहा है. राजधानी दिल्ली के साथ- साथ अब गुरुग्राम में भी प्रदूषण के चलते वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया गया है. राजधानी सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि सरकारी दफ्तरों के 50% कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, बाकी 50 फीसदी कर्मचारी ही अब कार्यालय आएंगे. बता दें कि सरकार द्वारा प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली- एनसीआर के इलाकों में ग्रैप 4 की प्रबंधियां लागू कर दी गई हैं. यहाँ स्कूल कॉलेज तो पहले से बंद थे ही, अब कर्मचारियों को भी घर से कम कर के निर्देश दे दिए गए हैं.

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सोशल मीडिया पर दी जानकारी

इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा कि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ़्तरो में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है. 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे. इसके इम्पलिमेंटेशन के लिए सचिवालय में आज दोपहर एक बजे अधिकारियों के साथ बैठक होगी.

गुरुग्राम की हवा भी हुई ख़राब

वहीं राजधानी के साथ लगते गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है. इसी चलते मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा वर्क फ्रॉम होम के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी. जिला उपयुक्त अजय कुमार द्वारा जारी एडवाइजरी में कारपोरेट और निजी क्षेत्र में काम करने वाले 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की भी छुट्टी कर दी गई है.

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वाहनों की भी हो रही निरंतर निगरानी

इससे पहले राजधानी और उसके आसपास के इलाकों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में ग्रैप 4 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है. उल्लंघन करने वालों पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया जाने का प्रावधान किया गया है. दूसरी और राजधानी में वाहन मालिकों पर भी अब निगरानी रखी जा रही है. सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी नियमित रूप से चेक किए जा रहे हैं. PUC प्रमाण पत्र न पाए जाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ताई को बढ़ा दिया गया है.

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