चंडीगढ़ :- अक्सर सरकारी राशन दुकानों से राशन चोरी और गड़बड़ी के मामले सामने आते रहते हैं. ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर प्रशासन ने खास तैयारी की है. अब हरियाणा के राशन डिपो में राशन की चोरी रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सीसीटीवी कैमरों के खरीद प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. इसके लिए हारट्रोन से जानकारी मांगी गई है. यानी कि अब सरकारी राशन किसे, कब और कितना दिया जा रहा है, इसका पुख्ता हिसाब रखा जाएगा. कैमरा लग जाने से गड़बड़ी और राशन चोरी पर रोक लगेगी. इसका लाभ आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को मिलेगा.
लाखों रुपये खर्च कर खरीदा जा रहा कैमरा
दरअसल हरियाणा सरकार ने राशन डिपो से राशन चोरी पर रोक लगाने का मजबूत इंतजाम किया है. एक ओर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से लाखों रुपए के कीमती सीसीटीवी कैमरों की खरीद के लिए हारट्रोन से या उसकी सूची में सम्मिलित एजेंसियों से जानकारी मांगी गई है. वहीं, प्रदेश सरकार की ओर से लोगों को राशन डिपो से राशन लेने की सूचना देने के लिए गांवों-शहरों में मुनादी भी कराई जाएगी. इस बीच राशन डिपो में लाभार्थियों को पूरा राशन मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए डिपो में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की तैयारी है.
सर्दियों में दो बार खुलेंगे राशन डिपो
हरियाणा के राशन डिपो सर्दियों के दिनों में रोजाना सुबह और शाम दो बार खोले जाएंगे. बीते दिनों खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर द्वारा विभाग की समीक्षा बैठक में उच्च पदस्थ अधिकारियों को इन आदेशों की पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मंत्री ने यह भी चेताया कि कार्यप्रणाली की जांच के लिए वह इस दिसंबर महीने से स्वयं किसी भी राशन डिपो का औचक निरीक्षण कर सकते हैं. इससे पहले राशन डिपो संचालक, जहां डिपो को खोलने और बंद करने के समय में मनमर्जी करते थे. अब इन्हें पूरे महीने 30 दिन डिपो खोलना होगा.
शिकायत मिलने पर लाइसेंस होगा रद्द
खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों से स्पष्ट किया है कि यदि प्रदेश के किसी भी राशन डिपो के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उसका तत्काल प्रभाव से लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
राज्य में खोले जाएंगे नए राशन डिपो
हरियाणा सरकार प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार नए डिपो खोलने पर भी विचार कर रहा है. इसके लिए विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार किए गए हैं. इस बार एसिड पीड़िताओं/विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा अन्य नियम-शर्तों के साथ राज्य में यह नए डिपो खोले जाएंगे.
राशन का खर्च देती है सरकार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में हर महीने 98 लाख टन अनाज दिया जाता है. इसमें केंद्र सरकार 66 हजार 250 टन गेहूं देती है, जबकि शेष 31 हजार टन गेहूं प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर वहन करती है. अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं और बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य पांच किलोग्राम गेहूं दिया जाता है.
गेहूं-तेल और भंडारण पर करोड़ों रुपए का खर्च
हरियाणा सरकार गरीबों को दी जाने वाली गेहूं पर 89 करोड़ रुपये, सरसों तेल पर 95 करोड़ रुपये और चीनी पर 11 करोड़ रुपये हर महीने खर्च करती है. वहीं, पिछले खरीफ सीजन में हरियाणा ने केंद्रीय भंडारण में 59 लाख टन धान और रबी सीजन में 69 लाख टन गेंहू का योगदान दिया.
