नई दिल्ली :- केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 8th Pay Commission के गठन की घोषणा कर दी गई है। इस फैसले के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों के बीच Fitment Factor और वेतन वृद्धि को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिया है कि आगामी 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी और नया Fitment Factor क्या होगा। इस खबर में हम आपको इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारियों को विस्तार से समझाएंगे।
सैलरी में कितना होगा इजाफा?
सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में Fitment Factor एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे एक प्रकार का गणितीय अनुपात कहा जा सकता है, जिसकी मदद से Basic Salary को संशोधित किया जाता है। ताजा जानकारी के अनुसार, 8th Pay Commission के तहत सरकार 2.57 Fitment Factor लागू कर सकती है। इस बदलाव के बाद सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतनमान में 157% की वृद्धि देखी जा सकती है। इसका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम Basic Pay पर पड़ेगा। मौजूदा समय में जहां 18,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है, वहीं 8वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 46,260 रुपये तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार Minimum Pension में भी वृद्धि की संभावना है, जिससे 9,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 23,130 रुपये हो सकती है।
7वें वेतन आयोग की स्थिति क्या थी?
गौरतलब है कि इससे पहले 7th Pay Commission को केंद्र सरकार ने 2016 में लागू किया था। उस समय कर्मचारियों के लिए Fitment Factor 2.57 रखा गया था, जिसके तहत न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। हालांकि, कर्मचारी यूनियन का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में Fitment Factor 2.86 तक किया जाना चाहिए। हालांकि, पूर्व वित्त सचिव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतनी अधिक बढ़ोतरी की संभावना बेहद कम है। उन्होंने इसे “आसमान से तारे तोड़ने” जैसी मांग बताया, जिससे संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार इस तरह के बड़े बदलाव के पक्ष में नहीं है।
Fitment Factor को लेकर क्या हैं कर्मचारियों की मांग?
Central Government Employees का एक वर्ग मानता है कि सरकार को Fitment Factor बढ़ाकर 2.86% तक कर देना चाहिए। उनका तर्क है कि 1957 में आयोजित 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) के सिद्धांतों और डॉ. अयक्रॉयड के न्यूनतम जीवन यापन वेतन फॉर्मूले के आधार पर पिछली वेतन संरचनाएं तैयार की गई थीं। अब हालात बदल चुके हैं और सरकार को मौजूदा जीवनशैली के खर्चों जैसे कि Internet, Mobile, Insurance, Investment, Digital Services को भी वेतन संरचना में शामिल करना चाहिए। आज की जीवनशैली पहले के मुकाबले काफी महंगी हो गई है और यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों की मांग है कि वेतन संशोधन के लिए नई जरूरतों को ध्यान में रखा जाए।
परिवार की जरूरतों के अनुसार होगी वृद्धि
7वें वेतन आयोग में वेतन गणना के लिए तीन सदस्यों वाले परिवार को आधार माना गया था। अब, उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में इस दायरे को पांच सदस्यों तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि अब वेतन निर्धारण में माता-पिता और आश्रित सदस्यों को भी ध्यान में रखा जाएगा। महंगाई में लगातार हो रही वृद्धि के कारण अब परिवारों की जरूरतें भी बढ़ चुकी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्टेशन और डिजिटल सेवाओं पर खर्च पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। इसीलिए New Pay Commission में वेतन बढ़ाने के लिए इन सभी पहलुओं पर गौर किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग कब से होगा लागू?
7th Pay Commission का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू कर सकती है। हालांकि, यह भी संभव है कि 8वें वेतन आयोग में देरी हो और इसे लागू होने में कुछ अतिरिक्त समय लग जाए। गौर करने वाली बात यह है कि 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 8th Pay Commission को मंजूरी दी गई थी। लेकिन अभी तक आयोग के Chairman, Members और अन्य शर्तों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
8वें वेतन आयोग का असर किन कर्मचारियों पर पड़ेगा?
8th Pay Commission लागू होने के बाद इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में काम करने वालों को मिलेगा। इसके अलावा, राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी मॉडल को अपनाती हैं, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा हो सकता है।
