बैंक लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब ये नया नियम होगा लागू

नई दिल्ली :- भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending – PSL) के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इन परिवर्तनों का उद्देश्य देश के वंचित वर्गों, किसानों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना है, जिन्हें अक्सर बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्या है और इसका महत्व?

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित एक नीतिगत ढांचा है, जिसके अंतर्गत देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल ऋण पोर्टफोलियो का एक निश्चित प्रतिशत (वर्तमान में 40%) कुछ निर्धारित क्षेत्रों को देना अनिवार्य है। इस नीति का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास के लाभों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है।

PSL के अंतर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्र:

1. कृषि और किसान कल्याण: फसल ऋण, कृषि उपकरण, सिंचाई आदि
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME): छोटे व्यवसाय, कारीगर, हस्तशिल्प आदि
3. शिक्षा और आवास: छात्रों के लिए शिक्षा ऋण और किफायती आवास
4. सामाजिक बुनियादी ढांचा: स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, स्वच्छता
5. नवीकरणीय ऊर्जा: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ईंधन आदि
6. कमजोर वर्ग: अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाएं

इन क्षेत्रों को वित्तीय संस्थानों द्वारा अक्सर जोखिम भरा माना जाता है, जिससे इन्हें पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता। PSL नीति इस अंतर को पाटने का प्रयास करती है।

RBI के नए नियमों में प्रमुख बदलाव

1. छोटे ऋणों पर शुल्क में छूट

RBI के नए नियमों में सबसे उल्लेखनीय बदलाव यह है कि अब बैंक ₹50,000 तक के ऋणों पर किसी भी प्रकार का सेवा शुल्क या निरीक्षण शुल्क नहीं लगा सकेंगे। यह निर्णय निम्न वर्गों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा:

• किसान और खेतिहर मजदूर: जो फसल ऋण के लिए छोटी राशि लेते हैं
• स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे दुकानदार: जिन्हें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है
• ग्रामीण महिलाएं और स्वयं सहायता समूह: जो छोटे व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं
• शहरी गरीब और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार: जिन्हें तत्काल आवश्यकताओं के लिए ऋण चाहिए

इस बदलाव से इन वर्गों पर ब्याज के अतिरिक्त कोई अन्य वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, जिससे कम आय वाले लोगों के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ना आसान होगा। यह कदम साहूकारों और अवैध ऋणदाताओं पर निर्भरता को कम करने में भी सहायक होगा।

2. आवासीय ऋण सीमा में वृद्धि

आवास क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, RBI ने PSL के अंतर्गत आने वाले होम लोन की सीमा को बढ़ाया है। अब यह सीमा शहरों के आकार के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की गई है:

इस परिवर्तन से मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अपना घर खरीदना आसान होगा। बढ़ी हुई सीमा महंगाई और निर्माण लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समायोजित की गई है, जिससे अधिक परिवारों को PSL दरों पर आवास ऋण मिल सकेगा।

3. व्यक्तिगत ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित

RBI ने पहली बार PSL के अंतर्गत आने वाले व्यक्तिगत ऋणों की अधिकतम सीमा ₹10 लाख प्रति उधारकर्ता निर्धारित की है। इस श्रेणी में आने वाले ऋण मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों के लिए हैं:

• शिक्षा और कौशल विकास
• स्वास्थ्य उपचार और चिकित्सा आवश्यकताएं
• विवाह और पारिवारिक समारोह
• छोटे व्यवसाय स्थापित करना
• आपातकालीन वित्तीय आवश्यकताएं

यह सीमा एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो बैंकों को अधिक पारदर्शिता और नियंत्रण के साथ व्यक्तिगत ऋण देने में मदद करेगी, साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि PSL फंड का उपयोग वास्तविक जरूरतमंद लोगों के लिए हो।

4. स्वर्ण ऋण पर नया प्रावधान

RBI ने एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया है कि अब बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) से खरीदे गए स्वर्ण आभूषण पर आधारित ऋणों को PSL के तहत नहीं गिना जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य है:

• PSL फंड का अधिक उत्पादक क्षेत्रों में उपयोग सुनिश्चित करना
• सोने के आभूषणों पर आधारित ऋणों में अत्यधिक विस्तार पर अंकुश लगाना
• यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित धनराशि वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे

हालांकि, यह प्रतिबंध सीधे बैंकों द्वारा दिए गए स्वर्ण ऋणों पर लागू नहीं होता, बशर्ते वे PSL के अन्य मानदंडों को पूरा करते हों।

5. नई रिपोर्टिंग व्यवस्था

RBI ने PSL के अनुपालन की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली में भी बदलाव किया है। अब सभी बैंकों को अपने PSL पोर्टफोलियो की जानकारी तिमाही और वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करनी होगी। इस नई रिपोर्टिंग व्यवस्था के प्रमुख लाभ हैं:

• बैंकों की PSL अनुपालन की निरंतर निगरानी
• डेटा आधारित नीतिगत निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि
• क्षेत्रीय असंतुलन की पहचान और समाधान
• लक्षित वर्गों तक ऋण पहुंच के वास्तविक प्रभाव का आकलन