चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। अब उनकी विधवाओं, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी पेंशन मिलेगी । महिलाओं के लिए यह जरूरी होगा कि उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत न हो। सरकार का मानना है कि यह योजना उन महिलाओं को आर्थिक संबल देगी जिनके पास अपनी जीविका चलाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने 12 जून 2009 को जारी अपने पुराने दिशानिर्देशों में भी बदलाव किए हैं। अब विकलांग, अविवाहित और बेरोजगार बेटे को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि 75% तक दिव्यांगता वाले बेटों को भी इस योजना का फायदा दिया जाएगा। यानी अब घर के ऐसे बेटे जो नौकरी नहीं कर पा रहे थे वे भी राहत की सांस ले सकते हैं।
बिना नौकरी वाले ही होंगे हकदार
हरियाणा सरकार ने अपने इस फैसले से उन परिवारों की चिंता दूर करने की कोशिश की है जहां स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु के बाद उनकी बेटियां और बेटे बेसहारा हो गए थे। सरकार ने पहले आओ, पहले पाओ (first come, first serve) की तर्ज पर नहीं बल्कि सभी पात्र लोगों को इस योजना का लाभ देने का वादा किया है। लेकिन याद रहे इस योजना का फायदा उन्हीं बेटियों को मिलेगा जिनके पास कोई दूसरा आय का स्रोत नहीं है। यानी अगर आप पहले से किसी सरकारी या निजी नौकरी में हैं या फिर कोई व्यापार कर रही हैं तो आपको (sorry) इस योजना से हाथ धोना पड़ेगा।
बेटों के लिए भी खुशखबरी
अब तक इस तरह की पेंशन योजनाएं केवल बेटियों के लिए ही सीमित रहती थीं लेकिन इस बार सरकार ने विकलांग बेटों का भी ध्यान रखा है। यदि बेटा 75% तक विकलांग और बेरोजगार है तो उसे भी यह पेंशन दी जाएगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर परिवार में एक से अधिक पात्र बच्चे हैं तो उन्हें पेंशन का आनुपातिक हिस्सा मिलेगा। यानी भाई-बहन को यह तय करना होगा कि किसे कितनी राशि मिलेगी। सरकार ने इस मामले में साफ कर दिया है कि लड़ाई-झगड़े से बचने के लिए गणित पहले से ही समझ लेना चाहिए!
कैसे करें आवेदन?
- अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ ज़रूरी (formalities) पूरी करनी होंगी।
- सबसे पहले आपको यह प्रमाणित करना होगा कि आपके पास कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है। विकलांग बेटों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को अपनी स्थिति का कानूनी दस्तावेज जमा करना होगा।
- आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
- सरकार का दावा है कि इस योजना से हजारों स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को राहत मिलेगी।
