नई दिल्ली :- होली आने ही वाली है और हरियाणा के किसानों के लिए इस बार की होली वाकई में रंगीन (colorful) होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को होली से पहले ही सुपर गिफ्ट (Super Gift) दे दिया है। जी हां सरकार ने रबी की फसलों की प्रति एकड़ औसत उत्पादन सीमा (Average Production Limit) बढ़ाने का ऐलान कर दिया है जिससे किसानों को अब मुनाफा (Profit) भी ज्यादा होगा और उनकी मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा।
किसानों के लिए सरकार का बिग गिफ्ट
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फार्मर्स (Farmers) के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश की पाँच मुख्य फसलों की औसत उत्पादन सीमा को बढ़ा दिया है। अब किसानों को अधिक उत्पादन करने पर भी सरकारी रिकॉर्ड में कम दिखाने की कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब नई लिमिट (New Limit) कुछ इस प्रकार होगी:
जौ (Barley) – 15 क्विंटल से बढ़ाकर 16 क्विंटल प्रति एकड़
चना (Chickpeas) – 5 क्विंटल से बढ़ाकर 6 क्विंटल प्रति एकड़
सूरजमुखी (Sunflower) – 8 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल प्रति एकड़
मूंग (Moong) – 3 क्विंटल से बढ़ाकर 4 क्विंटल प्रति एकड़
मसूर (Lentils) – पहली बार 4 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित की गई
सरकार का यह फैसला रबी विपणन सीजन 2025-26 (Rabi Marketing Season 2025-26) से लागू होगा। यानी किसानों को अपनी फसल प्लानिंग (Crop Planning) के लिए अच्छा-खासा समय मिलेगा।
किसानों की पुरानी मांग हुई पूरी
हरियाणा के किसान लंबे समय से यह डिमांड (Demand) कर रहे थे कि उत्पादन सीमा को बढ़ाया जाए। पहले सिर्फ बजट भाषणों में प्रॉमिस (Promise) मिलता था लेकिन ग्राउंड पर ज्यादा कुछ नहीं होता था। इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डायरेक्ट (Direct) किसानों से संवाद किया और उनके लिए तुरंत बड़ा फैसला ले लिया। 9 जनवरी को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हुए मिटिंग (Meeting) में किसानों ने अपनी दिक्कतों को खुलकर रखा। इस बार सरकार ने सिर्फ आश्वासन नहीं दिया बल्कि एक्शन (Action) भी दिखाया जिससे किसानों को रिलीफ (Relief) मिला।
किसानों को यह फैसला क्यों पसंद आया?
अब तक किसानों को अगर ज्यादा उपज होती थी तो उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में छोटा दिखाना (Underreporting) पड़ता था जिससे उन्हें नुकसान होता था। सरकार के इस फैसले से अब उनकी प्रॉब्लम (Problem) खत्म हो जाएगी। इसके अलावा MSP (Minimum Support Price) पर खरीद प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है जिससे सरकार अधिक मात्रा में अनाज खरीदेगी और किसानों की कमाई (Income) भी बढ़ेगी।
