Haryana News: हरियाणा के गरीब परिवारों को बड़ा झटका, 1 लाख से ज्यादा लोग हुए BPL श्रेणी से बाहर
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Haryana News: हरियाणा के गरीब परिवारों को बड़ा झटका, 1 लाख से ज्यादा लोग हुए BPL श्रेणी से बाहर

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चंडीगढ़ :- हरियाणा में अनुमानित आबादी 2.8 करोड़ है। अक्तूबर 2024 तक 51.09 लाख BPL कार्ड धारक यानि 2.04 करोड़ लोग BPL श्रेणी के थे। इस हिसाब से राज्य की करीब 70 फीसदी आबादी BPL श्रेणी में आती थी। अब नवंबर 2024 में 34 हजार BPL कार्ड धारक कम हो गए हैं। एक कार्ड में औसतन चार सदस्य के हिसाब से करीब 1.36 लाख लोग इस श्रेणी से बाहर हो गए हैं।

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नवंबर 2024 में BPL कार्ड धारकों की संख्या 50।75 लाख हो गई। BPL श्रेणी के इन नए आंकड़ों और जांच कराए जाने के सवाल का अधिकारी कुछ भी बोलने से इन्कार कर रहे हैं।

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10 महीने में बढ़े

हरियाणा में जुलाई से अक्तूबर 2024 के बीच चार महीने में BPL कार्ड धारकों की संख्या में 4.84 लाख की वृद्धि हुई। जुलाई में 46.25 लाख और अक्तूबर में 51.09 लाख BPL कार्ड धारक थे। इससे पहले की बात करें तो जनवरी 2022 में 27 लाख और जनवरी 2023 में 31.59 लाख BPL कार्ड धारक थे। छह महीने बाद जून में यह संख्या 11 हजार बढ़कर 34।70 लाख पहुंच गई।

दिसंबर 2023 में BPL कार्ड धारकों की संख्या 7 लाख से अधिक बढ़कर 42 लाख पहुंच गई। फरवरी 2024 में हरियाणा में 45 लाख BPL कार्ड धारक थे। 2024 के शुरुआती दस महीनों में 9 लाख से अधिक BPL कार्ड धारक बढ़ गए।

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BPL कार्ड धारकों को सहूलियतें

– प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज (गेहूं/बाजरा) निशुल्क मिलता है।

– हर परिवार को प्रति माह 40 रुपये प्रति लीटर की दर से दो लीटर सरसों का तेल और 13।5 रुपये की दर से एक किलो चीनी मिलती है।

– प्रत्येक परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज का प्लॉट देने की घोषणा भी सरकार ने की है।

– उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलता है।

– चिरायु-आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये का निशुल्क इलाज मिलता है।

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आय सीमा बढ़ाने से 

विधानसभा में BPL श्रेणी के लोगों की संख्या बढ़ने के विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने जवाब दिया था कि सरकार ने BPL कार्ड बनाने में आय की सीमा बढ़ा दी। 1.20 लाख रुपये वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया गया है।

BPL कार्ड धारकों की संख्या में कमी आने की सूचना नहीं है। इसकी संबंध में अधिकारियों से बात करके जानकारी लेंगे। इसके बाद ही कुछ कह सकता हूं। – राजेश नागर, राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले

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