नई दिल्ली :- हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। इस खबर के मुताबिक, 1 जनवरी 2025 से भारत सरकार विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव करने जा रही है। कहा जा रहा है कि इन योजनाओं के तहत पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी और नई पात्रता शर्तें लागू की जाएंगी। इस खबर ने लोगों के बीच उत्सुकता और चिंता दोनों पैदा कर दी है। लेकिन क्या ये खबर सच है? क्या वाकई में सरकार ऐसे कोई बड़े बदलाव करने जा रही है? इस लेख में हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। हम मौजूदा पेंशन योजनाओं की जानकारी देंगे और उनमें होने वाले संभावित बदलावों पर चर्चा करेंगे। साथ ही, हम यह भी समझेंगे कि अगर कोई बदलाव होते हैं तो उनका विधवाओं और दिव्यांगों पर क्या असर पड़ सकता है।
विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है। इस योजना के तहत:
- पात्रता: 18 से 80 वर्ष की विधवा महिलाएं जिनकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम है।
- पेंशन राशि: राज्य के अनुसार अलग-अलग, लेकिन आमतौर पर ₹300 से ₹2000 प्रति माह के बीच।
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन या नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन किया जा सकता है।
दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। इस योजना की मुख्य बातें हैं:
- पात्रता: 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक तय सीमा से कम है।
- पेंशन राशि: राज्य के अनुसार अलग-अलग, लेकिन आमतौर पर ₹300 से ₹2000 प्रति माह के बीच।
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन या सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन किया जा सकता है।
अब हम उन बदलावों पर नजर डालते हैं जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है:
दावा: कहा जा रहा है कि पेंशन राशि को दोगुना कर दिया जाएगा।
वास्तविकता: अभी तक सरकार ने ऐसी किसी बड़ी वृद्धि की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, समय-समय पर मुद्रास्फीति के हिसाब से छोटी-मोटी वृद्धि होती रहती है।
दावा: नए और कड़े पात्रता मानदंड लागू किए जाएंगे।
वास्तविकता: फिलहाल मौजूदा पात्रता शर्तें ही लागू हैं। इनमें आयु सीमा, वार्षिक आय सीमा, और निवास प्रमाण शामिल हैं। किसी नई शर्त की घोषणा नहीं हुई है।
दावा: सभी पेंशन भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से होंगे।
वास्तविकता: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) पहले से ही चल रहा है। लेकिन जिन लोगों के पास डिजिटल सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए अन्य विकल्प भी मौजूद रहेंगे।
दावा: सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
